Son güncelleme 18 Eylül 2024 - 10:09
29 Haz 2018 Köşe Yazarları, Sürmanşet 0
Rum lider Anastasiadis pembe hayaller kurmakla meşgul her zamanki gibi. Herhalde -çok nadir olarak- ayık gezdiği zamanlarda doğruları görebiliyor ve ağzını açmıyor. Dalgada olduğu zamanlar da bol bol hayallerinden bahsediyor.
Çok değil daha 4 gün önce Yunanistan merkezli “Lifo” isimli web gazetesine verdiği, Kıbrıs sorunu ve Türkiye’deki seçimlerle ilgili değerlendirmede “Öncelikle Ankara ile Kıbrıslı Türkler arasındaki göbek bağının kesilmesi, sonra da Kıbrıslı Türklerin ısrarla istediği ‘Dönüşümlü Başkanlığın’ kabul edilmesi için Garantilerin, Müdahale hakkının kaldırılması ve adadan Türk askerinin tümü ile gitmesi şartımızdır” diyor.
Herkesin ağzı var ve istediğini söylemekte serbest. Ama bu açıklamasının ardından “Biz 1964 yılında silah zoru ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına aykırı olarak Anayasayı değiştirdik ve Türklerin ortaklık haklarının tümünü iptal ettik. Hele bir Türkiye’nin garantörlüğü iptal edilsin, müdahale hakkı kaldırılsın ve Türk askeri Kıbrıs adasından gitsin, bakın biz Kıbrıslı Türkleri nasıl iki dakikada adadan temizler, daha evvel yaptığımız gibi anayasayı tek taraflı değiştirir, bırakın Türklerin dönüşümlü Başkanlık hakkı ile Devlet Başkanı olmasını, Muhtar bile olmalarını yasaklarız” açıklamasını bir türlü dile getiremiyor. Gerçekte akıllarında olan bu.
Türkiye ve Kıbrıslı Türkler, Rumlara ve Yunanlılara göre saflık derecesinde iyimser. Rumlar ve Yunanlılar istedi diye Türkiye garantörlük hakkından ve müdahale yetkisinden vazgeçecek ve bu vazgeçmenin hediyesi olarak da 1974 yılından beridir adada çatışma olmasını önleyen Türk Silahlı Kuvvetleri adadan çekecek. Adanın yönetimini Rumlara bırakacak, Kıbrıslı Türkleri Rumların insafına terkedecek, Yunanistan toprağı olan Meis adasından Kıbrıs’a çekilecek bir kıta sahanlığı hattı ile Doğu Akdeniz’e elveda diyecek. Yunanistan da resmen Kıbrıs adasına ve Doğu Akdeniz’in kuzey yarısına el koymuş olacak.
Bu gelişmeleri anlayabilmek için Deniz Hukukunun ilgili bölümünü ve 1960 Zürih ve Londra Anlaşmalarını iyi bilmek gerekiyor.
1982 yılında gerçekleştirilen Üçüncü Deniz Hukuku Konferansında alınan kararla ilk kez adaların kıta sahanlıkları hakkı olduğu kabul edildi ve buna bağlı olarak da adaların Münhasır Ekonomik Bölge hakları ortaya çıktı. Özellikle bu karar Ege Denizinde Türkiye ile Yunanistan’ı karşı karşıya getirdi ancak Yunanistan’ın Ege’deki adalarının karasularını 12 mile çıkarması kararını Türkiye “Casus Belli –(Savaş Nedeni)” notası ile uygulamaya koydurtmadı.
Gelelim Türkiye’nin Kıbrıs üzerindeki haklarına; Bazı “Diplomasi önderleri” Kıbrıs adasını “Yüzen Uçak Gemisi” olarak tanımlıyorlar. BM tarafından akredite edilen 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına göre Türkiye bu Cumhuriyetin bekasını sağlamakla görevli üç garantöründen bir tanesi. Buna ilaveten herhangi bir şekilde 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin statüsü, aynen 15 Temmuz 1974 darbesi sonrasında 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti lağvedilip “Kıbrıs Helen Cumhuriyeti”nin ilan edilmesi gibi değiştirilirse, Anayasanın EK I, Madde 4’üne göre garantörlerle birlikte veya tek başına müdahale ederek 1960 Kıbrıs Anayasasına göre kurulmuş Kıbrıs Cumhuriyetini tekrardan hayata geçirmekle yükümlü. Zaten bu nedenle de 20 Temmuz 1974 tarihinde garantör devlet olarak adaya müdahale etmiş, Kıbrıs Helen Cumhuriyeti’nin lağvedilmesini sağlamış, tüm barışçıl girişimlerine rağmen Rumların, Türklerin kurucu ortak oldukları 1960 Kıbrıs Cumhuriyetine geri dönmek istemeyişleri nedeni ile adadaki varlığını halen sürdürmekte. Rumlar, Kıbrıslı Türkleri kurucu ve eşit ortak olarak kabul edene dek de Türkiye Kıbrıs adasındaki varlığını BM’nin akredite ettiği 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına göre devam ettirecek, daha doğrusu devam ettirmek zorunda.
Şayet adada bir anlaşma isteniyorsa Rumların ve Yunanlıların hayal dünyalarından uyanıp gerçeklerle yüzleşmeleri ve Kıbrıs hayallerinin hiçbir zaman ve koşulda kendi istedikleri şekilde gerçekleşemeyeceğini kabul etmeleri gerekiyor. Bu aşamaya geldikleri vakit Kıbrıs sorunu zaten kendiliğinden çözülecek.
Prof. Dr. Ata ATUN
KKTC III. Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı
Türkiye’nin acil esnaf reformuna ihtiyacı var Milliyetçi Sol Parti (MİLLİ SOL) Genel Başkanı gazeteci Hüseyin Alpay, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları […]
“Eskişehir gazeteleri 07.12.2015 tarihinde şu başlıkla çıkmıştı: Eskişehir Valisi Sayın Güngör Azim TUNA İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eden Tülomsaş emeklisi […]
Gergerlioğlu, Kocaeli’nin tüm sorunlarını titizlikle inceliyor DEM PARTİ Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kocaeli’nin sorunlarını […]
Prof. Dr. Ata Atun Dizi ve film Platformu Netflix, senaryonun içeriğini araştırmadan belli ki Yunan ve Rum propagandasına alet […]
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, şehitlerini anma yıl dönümü töreninde, yine, 2. Dünya Savaşı’ndaki (1 Eylül 1939) Nazi Almanya’sının ülkesini işgali […]
Türkiye OECD ülkeleri arasında haftada en az bir kez parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke […]
İnegöl’de çok daha riskli bölgeler öylece dururken, Devlet Hastanesi karşısındaki merkezi bölgedeki konutların bulunduğu alanın apar topar kentsel dönüşüm uygulama […]
İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, inşaat çalışmaları tamamen duran Ali Osman Sönmez Çekirge Devlet Hastanesi sorununu Meclis gündemine taşıdı. […]
Ağustos’taki Vatan Hilmi Özden Ağustos ayı; şanlı tarihimize zaferler ayı olarak geçmiştir. Müslüman Türk Milleti 26 Ağustos 1071 yılında Malazgirt […]
Niyet başka akıbet başka! Prof. Dr. Ata Atun Yunanları ve Rumları, aile yapıları, kültürleri, inanışları, eğitimleri, mizahları, kafa yapıları, […]
29 Nis 2024 0
Uluslarararası Strateji Uzmanı Başkanı Şener Mengene,...17 Nis 2024 0
Eylül Aşkın Türkiye Haber Portalı’nda hazırlayıp...07 Kas 2021 0
AK Parti Denizli Milletvekili, TBMM Plan ve...10 Ara 2020 0
Cumhurbaşkanı Tatar: “Türkiye’nin güçlü...05 Ara 2020 0
—-Birinci Bölümün DEVAMI—-...01 Eyl 2024 0
Türkiye OECD ülkeleri arasında haftada en az bir kez parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke […]