Son güncelleme 18 Eylül 2024 - 10:09
30 May 2018 Haluk DURAL, Köşe Yazarları, Sürmanşet 0
24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kaldığında
Millet İttifakının üç ana partisi; CHP 226 sayfalık Seçim Bildirgesi, İYİ parti 138 sayfalık Milletimizle
Sözleşme, Saadet Partisi ise 19 sayfalık Türkiye Vizyonu adıyla seçim beyannamelerini yayınladılar.
Bu makalemizde Millet İttifakının üç partisinin seçim beyannamelerinde “Kürt Sorunu, Terörle
Mücadele, Kürt Meselesi” gibi başlıklar altında toplanmış olan yaklaşımlar ile Dış Politika hakkındaki
görüşleri irdelenecektir.
Kürt Sorunu, Terörle Mücadele, Kürt Meselesi
1- Cumhuriyet Halk Partisi
Oldukça kapsamlı hazırlanmış olan bu bildirgenin 111. sayfasından itibaren başlayan “Toplumsal
Barış ve Kürt Sorunu” ve bununla ilgili olarak “Dış Politika: İstikrar Ve İtibar” bölümleri hakkındaki
görüş ve eleştirilerimiz, Türkiye Cumhuriyetinin milli menfaatleri ve üniter yapısı ile olan
çelişkilerini, özellikle CHP seçmenlerinin dikkatlerine sunmayı amaçlamaktadır.
CHP’nin seçim bilgesindeki Toplumsal Barış ve Kürt Sorunu bölümü için seçilen bu başlığın bizatihi
kendisi birleştirici değil BÖLÜCÜ bir ifadedir. Çünkü ülkemizde birbiriyle savaşan “toplumlar”
olmadığı için “toplumsal barış” tanımı oldukça sakat bir düşünce ürünü ve gerçek dışı olup,
olmayan bir çatışmayı sanki varmış gibi göstererek 80 milyon vatandaşı peşinen en az ikiye
bölmektedir. Böylece MİLLET kavramını reddedilerek, milletin birliğini yok sayılmaktadır.
Toplumsal Barış ve Kürt Sorunu
Başlıkta kullanılan “Kürt Sorunu” ibaresi ise ABD’nin başını çektiği İngiltere, Almanya, Fransa ve
İsrail’den oluşan batılı emperyalistlerin 35 yıldır destekledikleri ve 40 bin vatandaşımızı hunharca
katletmiş olan ayrılıkçı silahlı isyancılarla, Kürt kökenli vatandaşlarımız arasında bir ayrım
yapmaksızın hepsini birlikte göstermekte olup, CHP’yi yıllarca Kürt kökenli vatandaşlarımızdan aldığı
milyonlarca oyu inkâr etme konumuna getirmektedir.
CHP’nin seçim bildirgesinde ısrarla “yurttaş” ibaresi kullanılmaktadır. Halbuki 1921, 1924, 1961 ve
1982 anayasalarında “yurttaş” diye bir ibare yoktur.
– 1924 Anayasası Madde 88- Türkiye’de din ve ırk ayırdedilmeksizin vatandaşlık bakımından
herkese “Türk” denir.
– 1961 Anayasası I. Vatandaşlık
Madde 54- Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.
– 1982 Anayasası Madde 66- Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.
Her ne kadar yurttaş ve vatandaşın eş anlamlı olduğu belirtilse de, yurttaş aynı toprak üzerinde
yaşayan (orada yurtlanan) farklı kavimlerin bireyleridir. Eğer bu yurttaşlar, üzerinde hür olarak
yaşayacakları toprak vatan olur. Diğer bir deyişle vatandaş, yurttaştan daha kapsayıcı aidiyeti temsil eden bir üst kavramdır ve esas itibariyle Roma Hukukuna dayanır. Roma hukukunda “vatandaş (civis) bir kişinin hukuki düzene bağlanma biçimini belirten bir statüdür.” Bu ölçüt halen hukukçuların referans noktası olup “devlete aidiyet” düşüncesinden kaynaklanmaktadır.[1]
– Kutuplaştırmayan, Barıştıran Siyaset alt başlığındaki birinci madde (sayfa 111) “Devlet
yönetiminin her aşamasında, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı ortak paydasını esas alacağız.
Kültür, inanç, dil, kimlik, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim ve yaşam tarzlarına göre
ayrım yapılmasını asla izin vermeyeceğiz.”
o Zaten Anayasamızın 10. maddesinin “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce,
felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun
önünde eşittir.” şeklindeki 1. fıkrası varken, “Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı ortak
paydası” ibaresi yersiz ve dahası Millet birliğine aykırı bir nitelemedir.
– İnançlara Saygılı, Özgürlükçü Laiklik alt başlığındaki yedinci madde (sayfa 113) “Lozan
Antlaşması’ndan kaynaklanan haklar çerçevesinde azınlık vakıflarının karşılaştığı sorunlarının
çözülebilmesi için yapıcı adımlar atacağız.”
o Bu şekildeki taahhüt eksiktir. Kıbrıs ve özellikle Yunanistan’daki Türk vakıfları ve
vakıfların mal ve arazilerine vurgu yapılarak “mütekabiliyet esasında çözülecektir.”
denmelidir.
– Kürt Sorunu’na Eşit Yurttaşlık Temelinde Çözüm alt başlığındaki (sayfa 113-114);
o “Kürt Sorunu’nu eşit yurttaşlık ilkesi ve diyalog temelinde, salt güvenlikçi anlayışa
teslim olmaksızın, cesaret ve kararlılıkla çözeceğiz.”
o Bu ifadedeki eşit yurttaşlık ibaresi daha önce belirttiğimiz gibi, Anayasamızın
değiştirilemez olan 3. maddesindeki “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez
bir bütündür. Dili Türkçedir.” milletin bölünmezliği ilkesine tamamen aykırıdır.
o “Kürt Sorunu’nu, TBMM’de tüm siyasi partilerin katılımıyla, partizan çıkarlara kurban
etmeksizin, samimi ve şeffaf bir biçimde, toplumsal uzlaşıyla çözeceğiz.”
Bu ifadedeki toplumsal uzlaşı ibaresi ise sanki Türkiye’de farklı ve birbiriyle çatışan
toplumlar varmış gibi, bölücü ve ayrımcı bir ifadedir.
o “Kamu hizmetlerinin eşit yurttaşlık temelinde tüm yurttaşlarımıza eksiksiz olarak
götürülebilmesi için anadili Türkçe olmayan yurttaşlarımızı da gözetecek bir anlayışı
hayata geçireceğiz.”
Anayasamızın yukarıda belirtilen 3. maddesine göre Türkiye Devletinin dili
Türkçedir.[2] Devletin görevi, ana dili Türkçe olmayan vatandaşlarına temel eğitim
vermek ve Türkçe öğretmektir.
[1] : Neslihan Temelat, Ülke Anayasalarında Vatandaşlık Tanımlamaları, sayfa 2. ,
https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/vatandaslik_tanimlari.pdf
[2] : Anayasamızın 3. Bölümdeki madde kenar başlığı herne kadar “III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî
marşı ve başkenti” şeklinde ise de Anayasanın 176. Maddesine göre madde kenar başlıkları anayasa metnine dahil
değildir. Dolayısıyla Türkçe “resmî dil” değil, “Devlet Dilidir.” Bu nedenle kamu veya özel hiçbir kurum Türkçe Dili dışında
bir başka dil kullanamaz. TRT’nin Kürt kökenli vatandaşlarımıza yönelik Kırmance yaptığı yayın, bazı belediyelerin veya
özel kuruluşların İngilizce yayınladıkları su veya elektrik faturaları Anayasaya aykırıdır.
o Okullarımızda, Kürtçe dersleriyle ilgili altyapı sorunlarını çözecek ve seçimlik dersleri
çeşitlendireceğiz.
o Kürtçe’nin yanı sıra Türkiye’deki tüm kardeş dillerle ilgili araştırma enstitülerini
yaygınlaştıracağız. Kapatılan tüm enstitüleri kadro tahsis ederek yeniden açacağız.
Türkiye Cumhuriyeti gibi üniter ve millî devletlerde, millet birliğinin tek ve en güçlü
çimentosu “ortak ve tek dildir”. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde bu dil TÜRKÇEDİR.
Vatandaşların “ulus devlet” bilincinin gelişmesini engellemek için emperyalizm
tarafından kullanılan en etkili araç dil birliğinin eğitim yoluyla parçalanmasıdır. Farklı
etnik dillerde eğitim yapılması önce kültürel ve giderek toplumsal ayrışmaya ve ulus
devletin bölünmesine yolaçar.
Kökü kuvayı milliyeye dayanan, cumhuriyetimizin kurucu partisi CHP’nin bu
yaklaşımı, Türkiye Cumhuriyetinin ve CHP’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün 1936 yılında ortaokul yurttaşlık bilgisi kitabının önsözüne yazdığı
“Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.” şeklinde yaptığı
millet tarifini tahrip etmeye çalışmakla eş anlamlıdır.
o “TBMM tarafından 8.5.1991 tarihinde kabul edilen Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı’nı uygulayacağız.”
CHP’nin bu taahhüdü anayasamızın yukarıda ifade edilen değiştirilemez 3.
maddesindeki “Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne” tam
bir saldırı ve anayasayı ihlâl suçu konusudur. Türkiye Cumhuriyeti gibi üniter bir ulus
devlette, özerk bölge KURULAMAZ. Zaten anılan sözleşme bu nedenle bugüne kadar
yürürlüğe sokulamamıştır. Bu sözleşmeyi onaylamış olan AB ülkelerinde özellikle
Almanya, Fransa, İtalya gibi lider ülkelerinde özerk bölgeler yoktur. Söz konusu
Türkiye olduğunda özerk bölge denince, kimsenin aklına İç Anadolu veya Ege özerk
bölgesi gelmemekte, sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kürt özerk bölgesi
gelmektedir.
Bu sözleşmenin uygulanması demek, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında
yıllardır silahla kurulmaya devam edilen (Irak’ta Barzani özerkliği, şimdi ise kuzey
Suriye’de Fırat’ın doğusunda ABD ve Fransız askerlerinin komutasında kurulan 30
bin kişilik PKK ordusu işgalindeki topraklarda) KÜRDİSTAN için Türkiye’den toprak
kopartmanın ön adımıdır.
– Yasakçı Politikalara Son alt başlığı, sayfa 114;
o “Anadilin öğrenimi hakkından tüm yurttaşlarımızın yararlanabilmesi için gerekli yasal
ve kurumsal altyapıyı kuracağız.”
Anadil, insanların ana-babasında öğrendiği dildir. Farklı anadiller konuşan
vatandaşlara bu dillerde eğitim vermek, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi
millet birliğini parçalamak, Türkiye üzerinde ABD liderliğindeki batılı emperyalistlerin
BOP çerçevesinde kurmak istedikleri Kürdistan için vatandaşlar arasındaki bağları
gevşeterek, ülkemizin toprak bütünlüğüne kastedenlere karşı direnişi zayıflatarak,
emperyalist emellere hizmet etmektir.
o “Koruculuk sistemini kademeli olarak kaldıracak, korucular için yeni istihdam
olanakları yaratacağız.”
Ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunmasında, ayrılıkçı PKK isyancılarına karşı polis
ve Mehmetçikle birlikte mücadele eden, şehit ve gazi olan “korucular”, devletimizin
yanında olan, Türk Milletinin şerefli birer üyesi olan Kürt kökenli vatandaşlarımızın
yüzakı, günümüzün kuvayı milliyecileridir. Koruculuk sistemini kaldırmak, devletinin
yanındaki Kürt kökenli vatandaşlarımızın devlete karşı güvenlerini sarsacak, PKK
propagandalarına daha açık hale getirecektir.
o “Yer ve yörelerin özgün isimlerini iade edeceğiz.”
Türkiye coğrafyasındaki yer ve yöre isimleri özellikle İstiklâl Harbimiz sırasında
başlayıp, 1937-38 Dersim isyanına kadar geçen süredeki İngiliz ve Fransız
emperyalistlerinin tezgâhladıkları Kürt aşiret isyanları sonrasında değiştirilmiştir.[3]
Eski yer ve yöre isimlerini iade etmek, Cumhuriyetimizin binlerce şehit vererek
bastırdığı Kürt aşiret isyanlarını haklı gösterme çabasından başka bir şey değildir.
– Güven Ve Huzur İklimi alt başlığı, sayfa 115;
o “Dersim Olayları ile ilgili tüm devlet arşivlerini bir araya toplayarak araştırmacılara
açılmasını sağlayacağız.”
CHP’nin bu taahhüdü, Cumhuriyet tarihimizin PKK öncesindeki son en büyük silahlı
isyanı olan Dersim olayları ile ilgili zaten açık olan bütün devlet arşivini gündeme
getirip, kapanmış, küllenmiş olayları yeniden kaş
hukuki, askeri, polisiye, istihbari ve diplomatik alanlarda tüm milli güç unsurlarını iş
birliği ve koordinasyon içerisinde yürüteceğiz.
o Terör örgütlerin sınırlarımızda yerleşmesine, terör kuşağı ve terör adacıkları
oluşturmalarına izin vermeyeceğiz; bu kapsamda bölgede etkili olan meşru
otoritelerle ortak mücadele ve müdahale stratejileri geliştireceğiz.
o Küresel ve bölgesel terörle mücadele kapsamında, terör örgütlerinin amaç ve
hedeflerini ayırmaksızın uluslararası güvenlik teşkilatları ile her türlü iş birliği ve
koordinasyon sağlayacağız.
o Bugün ülkemizde yıkıcı-bölücü terör başta olmak üzere genel iç güvenlik
sorunlarımızın kaynağında yasa eksikliğinden ziyade, etkin ve kararlı mücadelede
siyasi irade yokluğu vardır. Kararlılıkla her türlü terörün üstüne gideceğiz.
o Şiddet eylemleri ile başta yaşam hakkı olmak üzere insan hak ve hürriyetlerini
ortadan kaldıran, ülkemizi eylem alanı haline getiren ve sınırlarımızı tehdit eden
küresel bağlantılı terör unsurları, devleti ele geçirmeye çalışan darbeci yapılanmalar
ve milletimizin başına musallat olan başta PKK, FETÖ, Selefi Cihatçı Örgütler olmak
üzere tüm terör örgütleriyle askeri, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik tüm araçlar
kullanarak kararlı bir mücadele yürüteceğiz.
İYİ Parti, ülkemizin toprak bütünlüğünü tehdit eden dış destekli silahlı eylemleri
“terör” kapsamında ele alarak, ayrılıkçı ve bölücü silahlı unsurlarla, vatandaşlarımız
arasında hep yapıldığı gibi, toptancı bir anlayışla bir bütünlük kurmayarak,
vatandaşlarımızı terör örgütlerinden ayırmakla çok doğru bir yaklaşım
sergilemektedir. Ayrıca bu terör örgütlerinin “küresel bağlantılarını” vurgulayarak
soruna doğru bir teşhis koymaktadır. Ancak bu yaklaşımdaki en önemli eksiklik,
küresel bağlantının kimliğini, yani ülkemizi ve sınırlarımızı tehdit eden düşmanın kim
veya kimler olduğunu (ABD liderliğindeki İngiltere, Fransa, İsrail, Almanya gibi batılı
emperyalistler) net ve açık şekilde söylememektir.
– 105- Terörle mücadeleyi, hukuk devleti prensiplerinden taviz vermeden, “dengeli” ve
“orantılı” olarak yürüteceğiz. Sayfa 48.
o Terörle mücadele, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü prensiplerinden taviz
vermeden, tehdidin boyutu ile tehdidi ortadan kaldırmada kullanacağız, fiziki güç
bakımından “dengeli” ve “orantılı” olarak yürüteceğiz.
3- Saadet Partisi
Kürt Meselesi’ni Hak ve Adalet Ekseninde Çözeceğiz, sayfa 9
o Biz inanıyor ve savunuyoruz ki bütün insanlar haysiyet ve haklar bakımından hür ve
eşit doğarlar.
o Yine biz inanıyor ve savunuyoruz ki bütün insanlar akıl ve vicdan sahibidirler. İşte
insanı insan kılan bu özelliklerinden ötürü birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile
hareket etmelidirler.
o Bu topraklar farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, aynı çatı altında farklı
inanışların, etnik ve mezhepsel yapıların bir arada yaşama erdemini insanlarına
kazandırmıştır.
o Hem inanç hem de kültür itibariyle ülkemizde etnik gruplar arasında yüksek bir
uyum ve güçlü bir birliktelik vardır. Kürtler ve Türkler aynı dinin mensubu, ortak bir
tarihin çocukları, aynı kültürün renkleri ve aynı vatanın evlatlarıdır.
o Türkler ve Kürtler bir vücudun azaları gibidir. Aslına bakılırsa Türk’ün Kürt diye,
Kürt’ün Türk diye bir meselesi yoktur. Mesele milletimizde değildir. Mesele bu milleti
bölmeye, ayrıştırmaya çalışan yaklaşım ve politikalardadır.
o Kürt Meselesi’nin çözülememiş olması hak, adalet, ahlak, ekonomi, eğitim, güvenlik
gibi birçok alanda ortaya konan yanlış anlayış ve yapılan ihmallerin ortak sonucudur.
Dolayısıyla yaşanan eksiklikleri bir bütün halinde ele almadan Kürt Meselesi’nde
çözüme ulaşmak mümkün olmayacaktır.
o Saadet iktidarında bu meseleyi sadece güvenlik eksenli mücadeleden ziyade sosyal,
kültürel, siyasi, psikolojik, ekonomik alanlarda topyekûn yapacağımız reformlarla
çözeceğiz.
Saadet Partisi, konuyu “Kürt Meselesi” olarak isimlendirmekle daha en baştan Millet
birliğini zedeleyecek bir ayrımcı ifade kullanmaktadır. Bu ayrımcı ifade Türkiye
Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 1936 yılında ortaokul
yurttaşlık bilgisi kitabının önsözüne yazdığı “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye
halkına Türk Milleti denir.” şeklinde yaptığı millet tarifini tahrip etmeye çalışmakla eş
anlamlıdır. Dünyada saf ırktan oluşan bir millet yoktur. Bütün devletlerin milletleri
farklı ırktan ve kavimlerden gelme vatandaşlarının gönüllü kaynaşmalarından oluşur.
Ülkemizde bir “Kürt Meselesi” yoktur. ABD’nin başını çektiği batılı emperyalist
devletlerin desteklediği ayrılıkçı bir silahlı PKK’lı teröristlerin 35 yıldır 45 bin
vatandaşımızı katlettikleri büyük bir terör eylemi vardır.
Silahlı terör eylemleri ise özellikle ve öncelikle güvenlik eksenli mücadele ile
bastırılmalı ve terör yok edilmelidir. Bu yapılmadıkça sorun; sosyal, kültürel, siyasi,
psikolojik, ekonomik alanlarda yapılacak reformlarla çözülemez.
SONUÇ
Millet İttifakı partilerinin seçim bildirgelerinde “Kürt Sorunu, Terörle Mücadele, Kürt Meselesi” gibi
başlıklarla yeralan konu hakkında en doğru görüşler İYİ Parti tarafından dile getirilmiştir. Saadet
Partisinin konuya yaklaşımı ise oldukça yüzeyseldir.
CHP’nin konuya yaklaşımı ise parti yönetim kademesinde bulunan gölge CIA Stratfor’un TR 705 kod
nolu haber elemanı ve PKK silahlı isyanı görmek ve göstermek istemeyen kimi liberal veya eski
solcuların, olaya milli değil ABD ve AB gözlükleriyle baktıklarının somut ifadeleridir.
* * *
Türkiye’nin acil esnaf reformuna ihtiyacı var Milliyetçi Sol Parti (MİLLİ SOL) Genel Başkanı gazeteci Hüseyin Alpay, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları […]
“Eskişehir gazeteleri 07.12.2015 tarihinde şu başlıkla çıkmıştı: Eskişehir Valisi Sayın Güngör Azim TUNA İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eden Tülomsaş emeklisi […]
Gergerlioğlu, Kocaeli’nin tüm sorunlarını titizlikle inceliyor DEM PARTİ Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kocaeli’nin sorunlarını […]
Prof. Dr. Ata Atun Dizi ve film Platformu Netflix, senaryonun içeriğini araştırmadan belli ki Yunan ve Rum propagandasına alet […]
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, şehitlerini anma yıl dönümü töreninde, yine, 2. Dünya Savaşı’ndaki (1 Eylül 1939) Nazi Almanya’sının ülkesini işgali […]
Türkiye OECD ülkeleri arasında haftada en az bir kez parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke […]
İnegöl’de çok daha riskli bölgeler öylece dururken, Devlet Hastanesi karşısındaki merkezi bölgedeki konutların bulunduğu alanın apar topar kentsel dönüşüm uygulama […]
İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, inşaat çalışmaları tamamen duran Ali Osman Sönmez Çekirge Devlet Hastanesi sorununu Meclis gündemine taşıdı. […]
Ağustos’taki Vatan Hilmi Özden Ağustos ayı; şanlı tarihimize zaferler ayı olarak geçmiştir. Müslüman Türk Milleti 26 Ağustos 1071 yılında Malazgirt […]
Niyet başka akıbet başka! Prof. Dr. Ata Atun Yunanları ve Rumları, aile yapıları, kültürleri, inanışları, eğitimleri, mizahları, kafa yapıları, […]
29 Nis 2024 0
Uluslarararası Strateji Uzmanı Başkanı Şener Mengene,...17 Nis 2024 0
Eylül Aşkın Türkiye Haber Portalı’nda hazırlayıp...07 Kas 2021 0
AK Parti Denizli Milletvekili, TBMM Plan ve...10 Ara 2020 0
Cumhurbaşkanı Tatar: “Türkiye’nin güçlü...05 Ara 2020 0
—-Birinci Bölümün DEVAMI—-...01 Eyl 2024 0
Türkiye OECD ülkeleri arasında haftada en az bir kez parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke […]