Son güncelleme 18 Eylül 2024 - 10:09
06 Eyl 2018 Köşe Yazarları, Sürmanşet, Yusuf ÜNEL 1
Madem Kriz Var, Halk Milli Gelirden Payını Alsın!
Ulaşım zammı arttığından beri içim rahat etmedi. Sokakta, işte ve dolmuşlarda karşılaştığım insanlar, başkanım bu işe bir çözüm bulamadın gitti diye sitemde bulunuyor. Gidiş 4, geliş 4; toplam kişi başına düşen tek vasıtalı seyahat 8 TL. Evdeki eşi ayda 4 kere dışarı çıksa 32 TL, çocuğu 22 gün okula gitse 88 TL, kendisininki 208 TL. Toplam aylık ulaşım bedeli minimum 328 TL. 1600 TL asgari ücretle çalışan bir ailenin ulaşıma ayırdığı bedelin tutarı bu. Büyükşehirde yaşamak artık gerçekten çok zor. Hükümet, göçü durdurmakla kalmayıp geri dönüşü de teşvik eden çalışmalar başlatmış olsa da bu konuda tam anlamıyla güven veremediği için başarılı olamıyor.
Kocaeli, büyükşehir yasası ile birlikte çok ciddi adımlar atmaya başladı. Bunların başında ise ulaşım gelmekte. Çevre dostu araçları bünyesine katması ile büyük bir çıkış yakalan büyükşehir, 200 hat numarası ile adeta şehirlerarası mekik dokumaya başladı. Burada elbette ki raylı ulaşımın aksaklığı söz konusu ancak bunu vatandaşa ekonomik ve sık servis ağı ile amorti etmeyi başararak kendisine artı puan kazandırmayı bildi. Bu başarının eksik yönleri var mı? Elbette ki her başarının bir eksik yönü olacaktır.
Yakıt tüketiminde çok cimri olan bu otobüslerin artı gelirlerinin halka yansımaması en büyük handikaplardan biri. Dolar krizi, Suriye meselesi, dış güçlerin siyasi hamleleri, 15 Temmuz süreci derken halk maddi manevi boğulmuş durumda. Bütün bu sıkıntıları, bir sarmalın sonucu olarak değerlendirdiğimizde milletin devleti ile kucaklaşma vakti geldi de geçiyor. Gayrisafi milli hasıla ve kişi başına düşen milli gelirlerin, şehirlerdeki ve ülkedeki zenginlerin ve firmaların hesaplarındaki paranın halkın cebine girmiş gibi gösterilmesinden halk artık bıktı. Bu işe ortak çözüm bulmanın vakti geldi de geçiyor.
Yapılacak ilk işlemleri sıralayacak olursak hatların şu an kullandığı mazot fiyatı pahalı, direk olarak halka yansıyan bu fiyatları vatandaş artık kaldıramaz olduğundan toplu ulaşım araçlarını gazlı hale getirip hem vatandaşın ucuza ulaşımını sağlayacağız hem de çevremizi en azından Kocaeli’den başlayarak ülkemizin hava sahasını temizlemeye başlayacağız.
Belediye, araçlarının hatçılarla karşı karşıya gelmemek için kanunen ucuz olması gereken ulaşım bedelini kooperatif fiyatları ile aynı tutmaktadır. Bu kanunlara uygun değildir. Bunun çözümü de çok basit. TÜPRAŞ gibi bir rafinerinin Körfez ilçemizde oluşu bir avantaj. Bu avantajı lehimize derhal çevirebiliriz. Örneğin TÜPRAŞ’tan ortağı olduğumuz kadarıyla sıfır kar ile ucuz gazı ulaşım araçlarına verebilir. Bu sayede hem gaz kullanımı yaygınlaşarak çevremiz temizlenir hem de ulaşım bedeli 50 kuruş kişi, 25 kuruş öğrenci fiyatına kadar düşebilir. Konunun ülkenin diğer illerine yayılmasının ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayacağından eminim. TÜPRAŞ rafinerisinin Aliağa başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerine ortak hizmet verecek iki tesisinin daha olduğunu biliyorum. Diğer ortak bölgelere de gaz terfi istasyonları kurularak toplu ulaşım araçlarının gaz ihtiyacını karşılayacak tesisler de kullanılabilir. Bu süreç çok ciddi bir süreç. Şehir içi uaşımdan tutun da şehirlerarası ulaşımı kapsayan bu uygulama birçok alana çok ciddi gelir kaynağı sağlayacaktır. Bunu yapmak için sadece istemek yeterli olacaktır.
Bu öneriyi çok ciddi araştırmalar yaparak yazdığımı söyleyemem ancak yaptığım görüşmelerin sonucunda vardığım kanaat tek çözüm yolunun şimdilik bu olduğunu söylüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum Beyefendiye, Sayın Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a, Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan’a ve Cumhur Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a durumu izah eden yazımı da mail olarak göndereceğim. Sevgili okurlarıma da böylelikle vermiş olduğum çözüm önerisi sözümü de tutmuş olduğumu göstermiş oldum.
Türkiye’nin acil esnaf reformuna ihtiyacı var Milliyetçi Sol Parti (MİLLİ SOL) Genel Başkanı gazeteci Hüseyin Alpay, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları […]
“Eskişehir gazeteleri 07.12.2015 tarihinde şu başlıkla çıkmıştı: Eskişehir Valisi Sayın Güngör Azim TUNA İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eden Tülomsaş emeklisi […]
Gergerlioğlu, Kocaeli’nin tüm sorunlarını titizlikle inceliyor DEM PARTİ Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kocaeli’nin sorunlarını […]
Prof. Dr. Ata Atun Dizi ve film Platformu Netflix, senaryonun içeriğini araştırmadan belli ki Yunan ve Rum propagandasına alet […]
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, şehitlerini anma yıl dönümü töreninde, yine, 2. Dünya Savaşı’ndaki (1 Eylül 1939) Nazi Almanya’sının ülkesini işgali […]
Türkiye OECD ülkeleri arasında haftada en az bir kez parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke […]
İnegöl’de çok daha riskli bölgeler öylece dururken, Devlet Hastanesi karşısındaki merkezi bölgedeki konutların bulunduğu alanın apar topar kentsel dönüşüm uygulama […]
İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, inşaat çalışmaları tamamen duran Ali Osman Sönmez Çekirge Devlet Hastanesi sorununu Meclis gündemine taşıdı. […]
Ağustos’taki Vatan Hilmi Özden Ağustos ayı; şanlı tarihimize zaferler ayı olarak geçmiştir. Müslüman Türk Milleti 26 Ağustos 1071 yılında Malazgirt […]
Niyet başka akıbet başka! Prof. Dr. Ata Atun Yunanları ve Rumları, aile yapıları, kültürleri, inanışları, eğitimleri, mizahları, kafa yapıları, […]
29 Nis 2024 0
Uluslarararası Strateji Uzmanı Başkanı Şener Mengene,...17 Nis 2024 0
Eylül Aşkın Türkiye Haber Portalı’nda hazırlayıp...07 Kas 2021 0
AK Parti Denizli Milletvekili, TBMM Plan ve...10 Ara 2020 0
Cumhurbaşkanı Tatar: “Türkiye’nin güçlü...05 Ara 2020 0
—-Birinci Bölümün DEVAMI—-...01 Eyl 2024 0
Türkiye OECD ülkeleri arasında haftada en az bir kez parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke […]
normalde halkın bu tür sorunlarını millet vekili dediğimiz kişilerin halkın arasında analiz edip meclise sunması gerek. duyarlılığınıza insallah katılırlar.