Son güncelleme 18 Eylül 2024 - 10:09
19 Nis 2019 Ekonomi, Konuk Yazar, Köşe Yazarları, Manşet, Sürmanşet 0
CUMHURİYET DÖNEMİNİN İKTİSADÎ ARAYIŞLAR TARİHİ – VIII
‘Yabancı Sermaye İle İlişkiler’ başlıklı altıncı bölümün Celal Bayar’a ait “Türkiye Türklerindir, Türklere ait kalacaktır” sözleriyle başlaması ilginç. Lozan’da “Ne reddederseniz cebimize atıyoruz. Memleketiniz haraptır. Yarın geleceksiniz, kalkınmak için yardım isteyeceksiniz” diyen Lord Curzon’a karşı İsmet İnönü’nün “Unutmayalım ki geçmiş zamanlarda yapılan yanlışlıklar çoğunlukla ihtiyaç yüzünden işlenmiştir” yaklaşımıyla birlikte yabancı sermaye arayışına çıkılması da ilginç bir durum.
Müslüman-Türk tâcirlerinin millîciliğinin metropol burjuvazilerinin Türkiye uzantısı olmaktan ibaret olarak gören Tezel, Cumhuriyetin ilk yıllarında Amerikan Chester Şirketi’ne ticarî imtiyaz verilmesinin değil Şirketin dağılarak beklenenin gerçekleşmemesinin Kemalist kadrolarda hayal kırıklığı yarattığını savunmaktadır. 1924’te yabancıların Türkiye’deki belediye sınırları içinde taşınmaz mal edinmelerini sınırlayan yasal engellerin kaldırılmasını ve 1925’te Osmanlı Bankası’nın Hükümete açtığı kredi karşılığında ticarî ayrıcalığının uzatılmasını da bâbda değerlendirmektedir.
1924’te İstanbul’da bir Belçika Şirketine, 1925’te İzmir’de bir İsveç Şirketine, 1926’da İzmir’de bir Belçika Şirketine, 1927’de biri Belçika, biri Alman, biri de Fransız olmak üzere 3 ecnebi şirkete, 1928’de Adana’da Alman, Ankara’da İngiliz ve Fethiye’de Fransız şirketlerine, 1929’da bir Amerikan ve Fransız Şirketine hem de madencilik, telefon, elektirik, gaz gibi alanlarda ayrıcalıklı statü tanınmasını tek tek yazan Yazarımız, Kurtuluş Savaşı kadrolarının sanıldığı gibi antikapitalist veya yabancı sermayeye karşı olmadıklarını ıspatlamaya çalışmaktadır.
TBMM’nin bazı önemli üyelerinin ve Atatürk’ün bazı etkili arkadaşlarının da karma sermayeli şirketlerde yer aldığını tespit eden Yahya Tezel, 1931’de Maliye Bakanı Saraçoğlu’nun Amerika’ya 50 yada 100 milyonluk kredi bulmak için gönderilmesini fakat eli boş geri gelmesini de üst paragraftaki kanaatine destek mahiyetinde işlemektedir. T.C. Hükümetlerinin bazı yabancı şirketleri satın alarak kamulaştırması da dahil Türkiye’de Devletçilik’in ‘devlet kapitalizmi’ olarak yürüdüğünü iddia etmektedir.
1923 – 1950 döneminde demiryolları, limanlar ve belediye hizmetleriyle ilgili 24 ayrıcalıklı yabancı şirketin millîleştirildiğini ve bunun 21 tanesinin 1933’le 1945 arasındaki Devletçi kalkınma döneminde olduğunu anlatan Yazar, yabancı şirketlerin de anlaşmazlık çıkarmayarak adeta satın almalarda gönüllü olduklarını vurgulamaktadır. Başbakan Bayar’ın “Ecnebi sermayesinin düşmanı değiliz. İstemediğimiz sermaye ‘vagabond’ yani serseri sermaye, spekülatif sermayedir” sözünde olduğu gibi millileştirmelerin yoğun olduğu 1934-1938 yıllarında 32 yeni yabancı şirketin açılmasını da kanaat pekiştireç olarak işlemektedir.
Osmanlı’nın dış borçlarının uzun tartışmalardan sonra % 67’sinin Türkiye tarafından ödenmesi söz konusudur (1925). Yazar, Türk Hükümetlerinin bu borçları bazen öteleyerek, bazen indirim yaptırtarak ve taksitlendirerek 1940’da kapatma başarısı gösterdiğini ifade etmektedir. Fakat yeni sanayi programı için Amerika’dan ve Avrupa ülkelerinden yeni borçlar arandığı, ancak Sovyetler Birliği’nden alınabilen 8 milyon dolarlık kredi ve teknik yardımla (1932) sürecin başladığı vurgulanmaktadır. Bunu 1936’da İngiltere’den alınan 3 milyon sterlinlik (18 milyon TL) ve 1938’de Almanya’dan alınan 100 milyon TL’lik kredi izlemektedir.
II.Dünya Savaşı sırasında Almanya, Fransa, İngiltere, ABD’den ve çoğunluğu askerî malzemeden kaynaklanan 360 milyon liralık dış borç yüküne girildiğini belirten Tezel; Ankara Hükümetinin İkinci Dünya Savaşı’nı 16 yaşındaki genç Cumhuriyet’i yok edebilecek ciddi bir tehlike olarak gördüklerini düşünmektedir. Zira bir yandan Almanların Yunanistan’ı ve 12 Ada’yı alarak Türkiye ile karadan ve denizden sınır olması (Nisan 1941), diğer yandan Ağustos 1941’de İran’ın kuzeyden Sovyetler ve güneyden İngiltere tarafından işgal edilmesi savaş sonuna dek Türkiye’yi daimî bir teyakkuzda tutmuştur.
Türkiye’nin acil esnaf reformuna ihtiyacı var Milliyetçi Sol Parti (MİLLİ SOL) Genel Başkanı gazeteci Hüseyin Alpay, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları […]
“Eskişehir gazeteleri 07.12.2015 tarihinde şu başlıkla çıkmıştı: Eskişehir Valisi Sayın Güngör Azim TUNA İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eden Tülomsaş emeklisi […]
Gergerlioğlu, Kocaeli’nin tüm sorunlarını titizlikle inceliyor DEM PARTİ Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kocaeli’nin sorunlarını […]
Prof. Dr. Ata Atun Dizi ve film Platformu Netflix, senaryonun içeriğini araştırmadan belli ki Yunan ve Rum propagandasına alet […]
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, şehitlerini anma yıl dönümü töreninde, yine, 2. Dünya Savaşı’ndaki (1 Eylül 1939) Nazi Almanya’sının ülkesini işgali […]
Türkiye OECD ülkeleri arasında haftada en az bir kez parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke […]
İnegöl’de çok daha riskli bölgeler öylece dururken, Devlet Hastanesi karşısındaki merkezi bölgedeki konutların bulunduğu alanın apar topar kentsel dönüşüm uygulama […]
İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, inşaat çalışmaları tamamen duran Ali Osman Sönmez Çekirge Devlet Hastanesi sorununu Meclis gündemine taşıdı. […]
Ağustos’taki Vatan Hilmi Özden Ağustos ayı; şanlı tarihimize zaferler ayı olarak geçmiştir. Müslüman Türk Milleti 26 Ağustos 1071 yılında Malazgirt […]
Niyet başka akıbet başka! Prof. Dr. Ata Atun Yunanları ve Rumları, aile yapıları, kültürleri, inanışları, eğitimleri, mizahları, kafa yapıları, […]
29 Nis 2024 0
Uluslarararası Strateji Uzmanı Başkanı Şener Mengene,...17 Nis 2024 0
Eylül Aşkın Türkiye Haber Portalı’nda hazırlayıp...07 Kas 2021 0
AK Parti Denizli Milletvekili, TBMM Plan ve...10 Ara 2020 0
Cumhurbaşkanı Tatar: “Türkiye’nin güçlü...05 Ara 2020 0
—-Birinci Bölümün DEVAMI—-...01 Eyl 2024 0
Türkiye OECD ülkeleri arasında haftada en az bir kez parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke […]