Son güncelleme 18 Eylül 2024 - 10:09
08 Nis 2021 Son Dakika 0
BURSA (İGFA) – Bursa Barosu’nun BAOB Hizmet Birimi’ndeki Av. Özgür Aksoy Konferans Salonu’ndaki basın açıklamasını Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Av. Şenay Özeray okudu.
Avukat Özeray, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin kararını özetledi: “Mevcut sanayi tesislerinin faaliyetlerini sürdüreceği, çevresel ve doğal varlıklar ile kuracağı ilişkinin geçmişten günümüze geldiği gibi devam edeceğinin kabul edildiği, bu durumun planın, doğal alanların korunması önceliği ile tutarsızlık oluşturduğu ve buna çözüm üretilmediği, 1/25000 Nazım İmar Planı’nda Bursa-Yalova Yolu boyunca Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarının (KDKÇA) öngörüldüğü, bunun bölgede yer alan verimli tarım arazileri ve zeytinlik alanları üzerinde olumsuz etki ve gelişme baskısı oluşturacağı, İznik Gölü Nazım İmar Planı hükümlerine ve ilkelerine göre Mutlak, Kısa, Orta ve Uzun Mesafe Koruma Alanları içinde mevcut yapılar dışında yapılaşmaya izin verilmemesi gerekirken, Günübirlik Tesis Alanı kullanımlarının öngörüldüğü, Su koruma kuşaklarında yeni konut alanlarının öngörüldüğü, bütün bunların sürdürülebilirlik ilkesi, koruma-kullanma dengesi, Sürdürülebilir Kentsel Gelişme İçin Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planına (KENTGES), planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılarak, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.”
KİRLENME VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİN AZALMASINA YOL AÇACAK
Şenay Özeray daha sonra şöyle devam etti: “Önemle belirtmemiz gerekir ki, İznik Gölü ve havzasına ilişkin ilk plan 19.12.1990 tarihli 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı’dır. Bölgenin ekolojisini ve İznik Gölü’nü koruyan en kapsamlı plan, bu plandı. Bu plana rağmen, 1990’larda suyu içilebilen İznik Gölü, günümüzde zirai ilaç kirliliği açısından 4. sınıf su, yani kirli sudur. Ağır metal kirliliği vardır. Son yıllarda da siyanobakteri ve toksinleri tehlikesini ortaya çıkmıştır. Bunun sorumlusu plan kararlarını uygulamayan idarelerdir. Yürütmenin durdurulması kararı verilen bu plandan önce de Bursa İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi’nin kararıyla onaylanan 2009, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan 2015 tarihli planlar da mahkemelerce tümden iptal edilmiştir. Bu planların arka arkaya iptalinin sebebi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli planlama kavramları arkasına sığınarak, bölgeyi yeni sanayi tesislerine açma çabasıdır.
1990 tarihli planla bile korunamayan bölge, daha sonra çıkarılan planlarla sürekli olarak yeni yapılaşmalara ve arazi kullanımında değişiklere açılmaya çalışılmış; fakat idarelerin her yaptığı plan mahkemelerden dönmüştür. Plan hükümleriyle sağlanamayan arazi kullanımı değişiklikleri fiilen göz yumma suretiyle gerçekleştirilmiştir. DSİ, İznik Gölü’nü stratejik su kaynağı ilan ederken, planı hazırlayanlar gölü koruyan mutlak, yakın, orta ve uzun mesafe koruma alanlarının kaldırılarak; buraların yapılaşmaya, ranta açılması derdine düşmüşlerdir.
İçinde yaşadığımız küresel iklim krizi ve biyoçeşitliliğin azaldığı çağda su ve gıda güvenliğini sağlamak zorunludur. Bunun sağlanabilmesi için, küresel ısınmanın 1,5 derecenin altında tutulması; Orman, sulak alan, mera gibi doğal alanların korunması gerekirken arazi kullanımı değiştirilerek yeni sanayilere, yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesine, biyoçeşitliliğin azalmasına yol açacak planlar ve plan değişikliklerindan vazgeçilmelidir.”
TAZMİNATI BAĞIŞLAYAN ÇEVRECİ AVUKATLARA PLAKET
Basın açıklamasının ardından kürsüye gelen Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Bursa Barosu’nun yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü çevre mücadelesinde başlıca davaları sıraladı. Altun, Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu’da başkan ve üye olarak görev alan meslektaşlarının davaları büyük bir özveriyle takip ettiklerini, ulaştıkları başarıyla da yetinmeyip, bu davalardan yasal olarak elde ettikleri vekalet ücretleri ile en son Cargill ile ilgili tazminat davalarında aldıkları tazminatları da kuruşu kuruşuna Bursa Barosu’na bağışladıklarını söyledi.
Bursa Barosu yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törende Altun, Bursa Barosu ve Çevre, Kent Hukuku Komisyonu’nun önceki başkanlarından Av. Ali Arabacı’ya teşekkür plaketi verdi. Komisyonun önceki başkanlarından Av. Cumhur Özcan’ın plaketini de Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Av. Metin Öztosun, Av. Şenay Özeray’ın plaketini Bursa Barosu Genel Sekreteri Av. Hüsniye Altın Yeşil, Av. Erol Çiçek’in plaketini de Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Eralp Atabek verdi. Bursa Barosu, Av. Yahya Şimşek ile Orhangazi Ziraat Odası önceki başkanlarından Cevdet Altın’a da plaket verdi, ancak Şimşek ve Altın törene katılamadı.
Türkiye’nin acil esnaf reformuna ihtiyacı var Milliyetçi Sol Parti (MİLLİ SOL) Genel Başkanı gazeteci Hüseyin Alpay, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları […]
“Eskişehir gazeteleri 07.12.2015 tarihinde şu başlıkla çıkmıştı: Eskişehir Valisi Sayın Güngör Azim TUNA İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eden Tülomsaş emeklisi […]
Gergerlioğlu, Kocaeli’nin tüm sorunlarını titizlikle inceliyor DEM PARTİ Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kocaeli’nin sorunlarını […]
Prof. Dr. Ata Atun Dizi ve film Platformu Netflix, senaryonun içeriğini araştırmadan belli ki Yunan ve Rum propagandasına alet […]
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, şehitlerini anma yıl dönümü töreninde, yine, 2. Dünya Savaşı’ndaki (1 Eylül 1939) Nazi Almanya’sının ülkesini işgali […]
Türkiye OECD ülkeleri arasında haftada en az bir kez parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke […]
İnegöl’de çok daha riskli bölgeler öylece dururken, Devlet Hastanesi karşısındaki merkezi bölgedeki konutların bulunduğu alanın apar topar kentsel dönüşüm uygulama […]
İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, inşaat çalışmaları tamamen duran Ali Osman Sönmez Çekirge Devlet Hastanesi sorununu Meclis gündemine taşıdı. […]
Ağustos’taki Vatan Hilmi Özden Ağustos ayı; şanlı tarihimize zaferler ayı olarak geçmiştir. Müslüman Türk Milleti 26 Ağustos 1071 yılında Malazgirt […]
Niyet başka akıbet başka! Prof. Dr. Ata Atun Yunanları ve Rumları, aile yapıları, kültürleri, inanışları, eğitimleri, mizahları, kafa yapıları, […]
29 Nis 2024 0
Uluslarararası Strateji Uzmanı Başkanı Şener Mengene,...17 Nis 2024 0
Eylül Aşkın Türkiye Haber Portalı’nda hazırlayıp...07 Kas 2021 0
AK Parti Denizli Milletvekili, TBMM Plan ve...10 Ara 2020 0
Cumhurbaşkanı Tatar: “Türkiye’nin güçlü...05 Ara 2020 0
—-Birinci Bölümün DEVAMI—-...01 Eyl 2024 0
Türkiye OECD ülkeleri arasında haftada en az bir kez parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke […]