Son güncelleme 18 Eylül 2024 - 10:09
22 May 2017 Konuk Yazar, Köşe Yazarları, Sürmanşet 0
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani geçmiş aylarda yaptığı açıklamada “Kürt halkı için referandum yolu ile gelecekleri hakkında vermenin zamanı gelmiştir ve ortam da uygundur” diyerek, Kürtlerin gelecekleri konusunda karar verme zamanının geldiğini uluslararası kamuoyuna işittirmişti. DEAŞ’ın karşı çıkmasına ve IKBY bölgesinde uzun zamandan beridir sürmekte olan ekonomik bunalıma ve sıkıntılara rağmen bu açıklamanın siyasi devamı çabucak geldi. Mesut Barzani Erbil Kentindeki başkanlık ofisinde kabul ettiği Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki heyete özellikle IKBY’nin kaderini tayin edecek “Bağımsızlık Referandumu” konusunun açtı ve “Dünyanın IKBY halkının kendi geleceği hakkında vereceği karardan haberdar olabilmesi için yakın bir zamanda bağımsızlık referandumu düzenleyeceklerini” resmen BM Genel Sekreterine ve yanındaki heyete söyledi.
Senkronize olarak Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Irak Parlamentosundaki seçilmiş Milletvekili Erdelan Nureddin de, Irak hükümeti yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, “Bağımsızlık Referandumu”nun Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi parlamentosu için 2017 yılının Eylül ayında yapılacak Milletvekili ve Başkanlık seçimleriyle birlikte gerçekleştirileceğini açıkladı. Böylece Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminde yapılması için uzun zamandır çaba harcanan “Bağımsızlık Referandumu”nun adı da konmuş oldu.
Bu referandumun yapılabilmesi için öncelikle bağımsız bir “Seçim Kurulu”nun oluşturulması olmazsa olmaz bir uluslararası kural. Bu yapılmazsa oylama “Diktatörlük” veya da “Dernek Seçimi” olarak addediliyor.
Gerçekte Başkan Barzani’nin yaptığı açıklamanın devamı da var. Barzani “Yapılacak bu referandum devlet ilanı amaçlı değildir. Daha ziyade bağımsızlık konusunda Kürt halkının isteğini belirlemek ve Kürt liderlerin uygun bir zamanda ve koşulda Kürt halkının isteğini yerine getirmeleri konusunda ne düşündüklerini saptamak içindir” diyerek gerçek niyetini de saklamıyor.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Meclisinin eski başkan yardımcısı Aso Karim’in açıklaması ise çok dikkat çekici. “Merkezi Irak hükümeti ile Federalizm denememiz hiç başarılı olmadı. Hiçbir sorunumuz çözülmedi. Özellikle de Şiiler Anayasayı dikkate almadılar, kafalarınca takıldılar. Kürtler olarak bizler, daha başka yöntem ve formül bulmak zorundayız. Aksi takdirde bizim yasal ve politik statümüz hiç ilerleme göstermeden olduğu gibi kalacaktır.” Aso Karim’im sözleri, Eylül ayında yapılması planlanan referandumun gerekçelerini ortaya koyuyor.
IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin babası olan Molla Mustafa Barzani, 1946 yılında Kürdistan Demokratik Partisini, Irak hükümetinden otonomi elde etmek için kurmuştu. Oğlu mesut Barzani’ye de “Başkanlık” görevini 1979 yılında devretmişti. 2000’li yıllara kadar oğul Barzani “Bağımsızlık” kelimesini ağzına almadı ve hiçbir yerde bağımsızlığa değinmedi. Ne zaman Kürt Bölgesi Irak Anayasasında yerini aldı ve Kürtler kendi başlarında ayakta durmaya başladılar, o vakit Merkezi Irak Hükümeti ile araları soğumaya başladı. Ekonomik sıkıntılar bağların kopmasını hızlandırdı ve Kürtler her fırsatta “Bağımsızlık” kartını ortaya koydular.
Küresel ve bölgesel gelişmeler, bağımsızlığı ilanı için Referandum yapılmasına izin vermiyor ama Kürdistan Demokratik Partisi ile Kürdistan Vatansever Birliği’nin aldığı bu ortak karar, bu sefer, ne pahasına olursa olsun “Bağımsızlık Referandumu”nun yapılacağına işaret etmekte.
Genel kanı ABD, AB ve diğer devletlerin bu referandumu şimdilik tanımama eğiliminde oldukları, İsrail’in ise destek verdiği şeklinde. Sonucu bekleyip göreceğiz ancak bundan 34 yıl önce bağımsızlığını ilan etmiş olan KKTC’yi tanımamak için elden geleni yapan ABD ve AB, emsal teşkil edecek bir karara imza atıp, her zamanki ikiyüzlülüklerini ortaya koyacak gibi görünüyor….
Prof. Dr. Ata ATUN
Türkiye’nin acil esnaf reformuna ihtiyacı var Milliyetçi Sol Parti (MİLLİ SOL) Genel Başkanı gazeteci Hüseyin Alpay, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları […]
“Eskişehir gazeteleri 07.12.2015 tarihinde şu başlıkla çıkmıştı: Eskişehir Valisi Sayın Güngör Azim TUNA İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eden Tülomsaş emeklisi […]
Gergerlioğlu, Kocaeli’nin tüm sorunlarını titizlikle inceliyor DEM PARTİ Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kocaeli’nin sorunlarını […]
Prof. Dr. Ata Atun Dizi ve film Platformu Netflix, senaryonun içeriğini araştırmadan belli ki Yunan ve Rum propagandasına alet […]
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, şehitlerini anma yıl dönümü töreninde, yine, 2. Dünya Savaşı’ndaki (1 Eylül 1939) Nazi Almanya’sının ülkesini işgali […]
Türkiye OECD ülkeleri arasında haftada en az bir kez parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke […]
İnegöl’de çok daha riskli bölgeler öylece dururken, Devlet Hastanesi karşısındaki merkezi bölgedeki konutların bulunduğu alanın apar topar kentsel dönüşüm uygulama […]
İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, inşaat çalışmaları tamamen duran Ali Osman Sönmez Çekirge Devlet Hastanesi sorununu Meclis gündemine taşıdı. […]
Ağustos’taki Vatan Hilmi Özden Ağustos ayı; şanlı tarihimize zaferler ayı olarak geçmiştir. Müslüman Türk Milleti 26 Ağustos 1071 yılında Malazgirt […]
Niyet başka akıbet başka! Prof. Dr. Ata Atun Yunanları ve Rumları, aile yapıları, kültürleri, inanışları, eğitimleri, mizahları, kafa yapıları, […]
29 Nis 2024 0
Uluslarararası Strateji Uzmanı Başkanı Şener Mengene,...17 Nis 2024 0
Eylül Aşkın Türkiye Haber Portalı’nda hazırlayıp...07 Kas 2021 0
AK Parti Denizli Milletvekili, TBMM Plan ve...10 Ara 2020 0
Cumhurbaşkanı Tatar: “Türkiye’nin güçlü...05 Ara 2020 0
—-Birinci Bölümün DEVAMI—-...01 Eyl 2024 0
Türkiye OECD ülkeleri arasında haftada en az bir kez parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke […]