Son güncelleme 18 Eylül 2024 - 10:09
04 Nis 2017 Konuk Yazar, Köşe Yazarları, Sürmanşet 0
Avrupa ülkeleriyle özellikle Hollanda ile yaşanan diplomatik sorun yıllar önce Cem Özer’den alıntıladığım yazıyı aklıma getirdi. Kriz, Cem Özer’in bizim muhafazakârlarımız Batı’nın nimetlerinden yararlanırken halka bunları yasaklayıp kötüler şeklindeki sözlerini (Acemi Yazılar, Parantez Yayınları, 1997) hatırlatıyordu.
Almanya’da mitingi engellenen Bekir Bozdağ’ın “Bir toplumun toplantı yapmasına izin vermeyen bir demokrasi olabilir mi?” lafına “Demek ki 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlayabileceğiz. Bu beyan arşive girmiştir çünkü” demişti Cem Özer.
Bir lokma bir hırka, İslami burjuvazinin (muhafazakar demokrat) yoksul yığınlara dünyanın değersiz olduğu biçiminde dayattığı, azla yetinmeyi öğütleyen sufi (mistifikasyon) inançtır. Her ne kadar kapitalizmin felsefesiyle çelişse de İslam burjuvazisinin yaşam biçimiyle de çelişiyor halbuki…
Eski Yunan ve Roma’da sıkça kullanılan demagoji, hitabet yoluyla din ve millet gibi kavramlar üzerinden propaganda yöntemi idi. İki yüzlülük ve asıl niyeti gizlemek ise takiyedir. Aksi halde savunma yapar, methiyeler düzer. Buna da apoloji diyoruz.
Birriz de Almanya’dan sonra Hollanda’yla yaşandı. Hollanda’yla sınırlı kalmadı tabi. İki ülke arasında sorun olmaktan çıkıp adeta restleşmelere varan bir Avrupa Türkiye (AKP) sorunu haline geldi. Yurt dışında yaşanan hadiseler Türkiye’de anayasal bir hak olması ve yasalarla tanınmasına rağmen toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerde sıkça karşılaşılan “Efradını cami, ağyarını mâni” muameleleri de akla getirmiş oldu.
Çoğulcu (nispi) demokrasi, çoğunluğun hakimiyetini reddeden, azınlıkların ve muhalefetin de korunmasını savunan demokrasi biçimidir. Çoğulculuk, yönetimin paylaşılmasıdır, çoğunlukçuluk ise çokluğu bütünden üstün tutar. Çoğulcu, çoğunluğun mutlak egemenliğini kabul etmez.
Çoğunlukçu (mutlak) demokrasi, çoğunluk kurallarının mutlak (kati) olduğu, azınlık hakları ile kuvvetler ayrılığını sınırlayan çoğulcu demokrasiye göre çoğunluğun aldığı kararları sınırsız ve kesin sayan bir demokrasi biçimidir.
Türkiye’de ne yazık ki siyasette çoğulcu kültür geliştirilemedi, gelişmedi.
Ve şu torba yasalar… Oldu bittiye getirilen bu düzenleme ve uygulamalar kısaca hesap vermekten kaçınmayı ifade ediyor ve yönetim ile yargıda çoğunlukçuluğa dayanan sistemden kaynaklanıyor. 12 Eylül’de de benzer şekilde siyasal iktidar cunta anayasasının sağladığı yetki ve meclisteki çoğunluğa dayanarak adeta temsilde adalet ilkesini yok sayarak devleti kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) yönetti.
Türkiye’de temsili demokrasi de hep sorunlu olmuştur. Özellikle 80 sonrası uygulanmaya başlanan yüzde 10’luk seçim barajı rejimin meşruiyetini ve adalet ilkesini büsbütün bozmuştur. Torba yasalar halkın iradesine aykırı, birbirinden farklı yasaların aynı kanun içinde onaylanması işlemidir birkere. Toplumun kabul etmeyeceği yasalar bu yolla TBMM’nden geçmektedir.
Gelelim Başkanlığa..
Başkanlık Sistemi de zaman zaman sağ muhafazakar ve liberal iktidarların son dönemlerinde ya da kapitalizmin olağan kriz dönemlerinde istikrar kavramını ve sistemdeki tıkanıklığı bahane ederek ileri sürdükleri bir talep olagelmiştir. Bir takım zahirperestin yeniden ortaya attığı bu fikrin tartışılması abesle iştigal değil de ne?..
Getirilmek istenen solipsist (tek adamcı, tek benci) ve adeta lejitimist (hükümdarcı, meşrutiyetçi) benzeri bir rejimle başkanlık sistemi de onun otoritesi de salt idari işlerle sınırlı kalmayacak çeşitli sosyal konularda çıkacak yönetmeliklerle (çevre, kadın hakları vs) tüm bireylere ve toplumsal yaşamın her alanına nüfuz edebilecektir.
Seçimin olmadığı yerde özgürlük de yoktur. (Jean-Marie Cotteret ve Claude Emeri)
“Cami ne kadar büyük olsa imam gene bildiğini okur” şeklinde bir atasözü yok mu? Çoğunlukçu yönetim anlayışıyla milliyetçi muhafazakar devlet tekelinin meşruiyet kazanması şimdiye kadar koparılan yaygaradan ve tepedekilerin tercihlerinden anlaşılıyor. Diğer bir deyişle dervişin fikri neyse zikri de o oluyor.
Lenin’in “Din adamı siyasetçi ve eğitimci olmamalıdır.” sözünün gerçekliği apaçık ortaya çıkıyor, sergileniyor da…
Tıpkı iktidar amaçlı kurumlar gibi “halkın temsilcisi” olarak görülen ve zamanla içi boşaltılan STK’lar yerine halktan ve emekten yana demokratik kitle örgütlerinin (DKÖ) işlevsiz kalmaları gibi… Bu yapıların yeniden ve güçlü temsil vasfı kazanmaları dururken o da ne?
Başkanlık…
Dernekler kanunu ve örgütlenme hakkı gibi konularda yasal düzenlemelerin yapılması gerekirken.
Türkiye’deki önemli sorunlardan biri de artık malumunuz olduğu üzere. Yaratılan engeller kadar muhalefet boşluğu da var. Saydığımız nedenleri de dahil ederek farklı görüş açılarının dile getirilememesi önemli sorun. Yönetim sorunları ve perspektife karşılık alternatif olarak görülen muhalefetin laik eğitim, sağlık ve eğitime daha çok bütçe, fırsat eşitliği gibi sınırlı kalan söylemleri yanında, eşitlikçilik, özgürlükçülük ve ilericilik gibi temelli ve köklü, birleştirici ve bütünleştirici ilkelerle çözümleri geliştirilemiyor. Dinci – pragmatist (yararcı) tezlere karşı bu argümanlar demokrasi, katılım ve adalet gibi talepler kadar inandırıcı ve umut olamıyor.
Türk tipi diye ifşa edilen başkanlık sistemi ise çoğulculuk açısından çözüm olmayacağı gibi aksine çoğunlukçu sistemin dayattığı bir keyfiyet olarak daha büyük sorunlara gebe. Ve siyasal haklar ve temsil olanaklarını çok daha fazla kısıtlayacak tek adam rejiminin somutlaşmış bir örneği olarak adeta bundan sonra “devlet benim” der gibi karşımızda duruyor.
TAMER UYSAL
Türkiye’nin acil esnaf reformuna ihtiyacı var Milliyetçi Sol Parti (MİLLİ SOL) Genel Başkanı gazeteci Hüseyin Alpay, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları […]
“Eskişehir gazeteleri 07.12.2015 tarihinde şu başlıkla çıkmıştı: Eskişehir Valisi Sayın Güngör Azim TUNA İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eden Tülomsaş emeklisi […]
Gergerlioğlu, Kocaeli’nin tüm sorunlarını titizlikle inceliyor DEM PARTİ Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kocaeli’nin sorunlarını […]
Prof. Dr. Ata Atun Dizi ve film Platformu Netflix, senaryonun içeriğini araştırmadan belli ki Yunan ve Rum propagandasına alet […]
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, şehitlerini anma yıl dönümü töreninde, yine, 2. Dünya Savaşı’ndaki (1 Eylül 1939) Nazi Almanya’sının ülkesini işgali […]
Türkiye OECD ülkeleri arasında haftada en az bir kez parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke […]
İnegöl’de çok daha riskli bölgeler öylece dururken, Devlet Hastanesi karşısındaki merkezi bölgedeki konutların bulunduğu alanın apar topar kentsel dönüşüm uygulama […]
İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, inşaat çalışmaları tamamen duran Ali Osman Sönmez Çekirge Devlet Hastanesi sorununu Meclis gündemine taşıdı. […]
Ağustos’taki Vatan Hilmi Özden Ağustos ayı; şanlı tarihimize zaferler ayı olarak geçmiştir. Müslüman Türk Milleti 26 Ağustos 1071 yılında Malazgirt […]
Niyet başka akıbet başka! Prof. Dr. Ata Atun Yunanları ve Rumları, aile yapıları, kültürleri, inanışları, eğitimleri, mizahları, kafa yapıları, […]
29 Nis 2024 0
Uluslarararası Strateji Uzmanı Başkanı Şener Mengene,...17 Nis 2024 0
Eylül Aşkın Türkiye Haber Portalı’nda hazırlayıp...07 Kas 2021 0
AK Parti Denizli Milletvekili, TBMM Plan ve...10 Ara 2020 0
Cumhurbaşkanı Tatar: “Türkiye’nin güçlü...05 Ara 2020 0
—-Birinci Bölümün DEVAMI—-...01 Eyl 2024 0
Türkiye OECD ülkeleri arasında haftada en az bir kez parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke […]