Son güncelleme 18 Eylül 2024 - 10:09
31 Mar 2017 Manşet, Manşet Yanı, Sürmanşet 0
Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler, sadece siyasi alanda değil, hukuki alanda da bozuldu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni verilmemesi ve Aile bakanı Kaya’nın istenmeyen yabancı ilan edilmesi, 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Anlaşması’na aykırıdır.
Bu anlaşmaya göre, başka ülkelerin Bakanları Hollanda topraklarında serbestçe hareket edebilirler. Bu anlaşma bir ülkeye, yabancı Bakanlar’ın girişine önlem aldırabilir ama, bunun yapılabilmesi için olağan dışı gerekçelerin olması lazım. (örneğin devlet sırlarının açığa çıkarılması ve casusluk gibi)
Yabancılar yasasına göre, Hollanda’nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturan ve Hollanda’nın uluslararası ilişkilerine zarar verecek olanlar ‘istenmeyen yabacı’ ilan edilebilirler. Ama, Bakan kaya’da olduğu gibi, onların konuşmalarını imkansızlaştırma hakkı yoktur.
Anlaşıldığı üzere, Bakan Kaya’nın beraberindeki iki kişinin, ellerinde diplomatik pasaportları olduğu halde tutuklanmaları da Uluslaraarası hukukun ihlalidir.
20013 yılında, o zamanın Dışişleri bakanı Frans Timmermans’ın başı ağrımıştı. Zira Hollanda adliyesi, sarhoş bir şekilde çocuklarını dövmekte olan Rus diplomat Dimitri Brodin’in evine girmişti. Ne var ki, onun diplomatik konumu, evine girilmesine izin vermiyordu. Bu durumda Timmermans’a Rusya’dan özür dilemekten başaka yapacak şey bırakmıyordu.
Hollanda hükümeti, Türk pasaportu da taşıyan Hollandalılar’ın, yapılacak olan referaandumda ‘evet’ oyu kullanılması çağrısı konusunda taraf olmuştu. Bu çağrıya önlem almak için Türk Bakanları ülkeye sokmamak için geçerli bir neden yoktu. Ayrıca, fikir özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü de ihlal edilmişti.
Avrupa İnsan Hakları Anayasası’na (EVRM) göre, bir kişinin konuşma özgürlüğü kısıtlanamaz. EVRM, politikacıların milliyetine bakmaksızın haklarını daha gçlü bir şekilde korumaktadır.
Başbakan Rutte’ye göre, Türk Bakanlar’ın Hollanda’ya girişi, Hollanda toplumu içinde, başka ülkelere ait politik kampanyalar yapılması için yer olmadığı için önlenmiştir. Ama 2013 yılında, zamanın Başbakanı David Cameron’a, Brexit-referandumu için Lahey’de izin verilmişti. Üstelik, Hollandalı politikacılar da dış ülkelerde faaliyet göstermişlerdir. Tıpkı, İşçi Partili Bakan Ploumen’in New York’ta yaptığı gibi.
Ve bir başka ülke, Hollandalı bir politikacının konuşmasına mani olursa, Hollanda devleti hemen harekete geçiyor. Zamanın Dışişleri Bakanı Maxime Verhagen, 2009 yılında, Geert Wilders’in Birleşik Krallığa girmesine izin verilmemesi üzerine, İngiliz meslektaşına itirazda bulunmuştu. Wilders o zaman, parlamentoda galası yapılacak olan Fitne filmi için gitmişti.
(Wilders’in ülkeye girme kararı İngiliz mahkemesinden çıkmıştı)
Belediye Başkanı Aboutaleb, önce Türk başkonsolosun residansının bulunduğu caddenin, sonra da Başkonsolosluğun bulunduğu sokakların kapatılması emrini vermişti. Belediye yasaları böylesi bir olağanüstü hale izin veriyordu. Ama, bunun için bir kargaşa ortamının kesinliği var olmalıydı. Ama Belediye Başkanı, gerekçe olarak, sosyal medyadan çağrı yapıldığını ve yığınların da buna kulak verdiğini gösterebildi.
Ama bu yeterli bir neden değildi. Çeşitli grupların kargaşa çıkaracaklarına dair bir belirti yoktu. Böyle bir ortam olsaydı dahi, polisin oradaki görevi, Türk politikacıların konuşabilmeleri için önlem almak ve muhtemel karşı gösterilere mani olmaktı.
Hollandalı politikacılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kendisini daha da diktatör yapacak olan referandumun başarılı olmaması için podyumları kullanamamasını istiyorlardı. Kaldı ki, diktatörler referandum yapmazlar. Anayasa ve uluslararası hukuk şartları, bu gibi hakları korumaktadır.
Anayasa, hükümeti, uluslararası hukuk kurallarına uymasını emrediyor.
Bu olayda Hollanda bu yükümlülüğü yerine getire
Türkiye’nin acil esnaf reformuna ihtiyacı var Milliyetçi Sol Parti (MİLLİ SOL) Genel Başkanı gazeteci Hüseyin Alpay, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları […]
“Eskişehir gazeteleri 07.12.2015 tarihinde şu başlıkla çıkmıştı: Eskişehir Valisi Sayın Güngör Azim TUNA İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eden Tülomsaş emeklisi […]
Gergerlioğlu, Kocaeli’nin tüm sorunlarını titizlikle inceliyor DEM PARTİ Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kocaeli’nin sorunlarını […]
Prof. Dr. Ata Atun Dizi ve film Platformu Netflix, senaryonun içeriğini araştırmadan belli ki Yunan ve Rum propagandasına alet […]
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, şehitlerini anma yıl dönümü töreninde, yine, 2. Dünya Savaşı’ndaki (1 Eylül 1939) Nazi Almanya’sının ülkesini işgali […]
Türkiye OECD ülkeleri arasında haftada en az bir kez parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke […]
İnegöl’de çok daha riskli bölgeler öylece dururken, Devlet Hastanesi karşısındaki merkezi bölgedeki konutların bulunduğu alanın apar topar kentsel dönüşüm uygulama […]
İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, inşaat çalışmaları tamamen duran Ali Osman Sönmez Çekirge Devlet Hastanesi sorununu Meclis gündemine taşıdı. […]
Ağustos’taki Vatan Hilmi Özden Ağustos ayı; şanlı tarihimize zaferler ayı olarak geçmiştir. Müslüman Türk Milleti 26 Ağustos 1071 yılında Malazgirt […]
Niyet başka akıbet başka! Prof. Dr. Ata Atun Yunanları ve Rumları, aile yapıları, kültürleri, inanışları, eğitimleri, mizahları, kafa yapıları, […]
29 Nis 2024 0
Uluslarararası Strateji Uzmanı Başkanı Şener Mengene,...17 Nis 2024 0
Eylül Aşkın Türkiye Haber Portalı’nda hazırlayıp...07 Kas 2021 0
AK Parti Denizli Milletvekili, TBMM Plan ve...10 Ara 2020 0
Cumhurbaşkanı Tatar: “Türkiye’nin güçlü...05 Ara 2020 0
—-Birinci Bölümün DEVAMI—-...01 Eyl 2024 0
Türkiye OECD ülkeleri arasında haftada en az bir kez parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke […]